उत्तर प्रदेश में आवेदन करने के अब एक सप्ताह की अवधि में आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने ई-डिस्ट्रिक सेवाओं के लिए दिए गए समय सीमा में परिवर्तन करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक में यह आदेश दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के लिए तय हुए समय सीमा को घटाने की बात कही। शासन के अधिकारी ने बताया कि बहुत जल्द तय हुए समय सीमा को कम करने का आदेश जारी किया जा सकता है। तय हुए समय सीमा के बाद सेवाएं न मिलने पर जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में हीलाहवाली और लेटलतीफी करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने के आदेश दिए हैं।
IGRS की रिपोर्ट के मुताबिक, जाति प्रमाण पत्र के आवेदन तय हुए समय सीमा के भीतर जारी करने में बांदा, सीतापुर और अमेठी जिला सबसे पहले है। औरैया, गाजियाबाद और लखनऊ सबसे पीछे हैं। निवास प्रमाण पत्र जारी करने में सीतापुर, बांदा और कन्नौज शामिल हैं। औरैया, लखनऊ और जालौन पीछे हैं। आय प्रमाण पत्र करने में सीतापुर, बांदा और शाहजहांपुर सबसे आगे हैं। औरैया, गाजियाबाद, कौशांबी पीछे हैं। हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन के निस्तारण में शामली, गाजियाबाद और हरदोई सबसे आगे हैं। जालौन, शाहजहांपुर और बलिया सबसे पीछे हैं।
