देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने घोषणा की कि वह कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण पदों से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। यह घोषणा उन खबरों के बीच आई है, जिनमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके पूर्व ओएसडी चंदन सिंह जीना से जुड़े परिसर में कार्रवाई का उल्लेख किया गया था। रावत ने स्पष्ट किया कि वह नहीं चाहते कि उनकी वजह से कांग्रेस की भ्रष्टाचार‑विरोधी लड़ाई में कोई कमी आए।
रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि वह उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी सदस्य और कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। अब वह दोनों पदों से हटने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में उनके पास कोई सरकारी पद नहीं है, इसलिए सरकारी पद से इस्तीफा देने का प्रश्न नहीं उठता।
ओएसडी पर लगे आरोपों को नकारते हुए
रावत के अनुसार, ईडी की कार्रवाई 2016 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (USSCA) की भर्ती परीक्षा में संभावित अनियमितताओं से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत की जा रही है। उन्होंने अपने पूर्व ओएसडी चंदन सिंह जीना के खिलाफ किसी भी गलत काम में शामिल होने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया।
रावत ने कहा कि जीना ने ओएसडी के रूप में कई बार काम किया है और सरकार व पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। उन्होंने जीना को मेहनती और विनम्र बताया और यह तर्क दिया कि केवल रिश्ते के आधार पर आरोप नहीं लगाए जा सकते।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर ग्राम सेवक भर्ती में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ जैसी कोई अनियमितता सामने आती है, तो उन्हें शर्मिंदगी होगी, पर वर्तमान में वह इस आरोप को सत्य नहीं मानते।
भर्ती प्रक्रिया पर अपना दृष्टिकोण
पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया था। उनके कार्यकाल में विभिन्न विभागों के लिए अलग‑अलग भर्ती बोर्ड स्थापित किए गए थे।
रावत ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में 42 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियाँ की गईं, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था।
यदि भर्ती प्रक्रिया में उनकी ओर से कोई गलती हुई और उसका असर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य पर पड़ा, तो वह जनता से माफी मांगने को तैयार हैं।
USSCA अध्यक्ष की नियुक्ति का बचाव
रावत ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति उम्मीदवार के पूर्व सेवा रिकॉर्ड और समाज के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने की सोच के आधार पर की गई थी।
रावत ने यह भी बताया कि इस निर्णय में उन्हें सेवानिवृत्त मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से सलाह मिली थी, और यह पूर्वनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति भविष्य में गलत कार्य करेगा या नहीं।
साक्ष्य मिलने पर जांच एजेंसियों को सौंपने की अपील
रावत ने कहा कि यदि किसी के पास ठोस सबूत है कि उन्होंने भर्ती या नियुक्तियों में हस्तक्षेप किया, तो वह सीबीआई, ईडी या राज्य पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि उनकी किसी गलती से प्रदेश के युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा, तो वह जिम्मेदारी लेने और कानूनी कार्रवाई स्वीकार करने को तैयार हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनावी माहौल की ओर इशारा करते हुए भाजपा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के करीब आने पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई का उपयोग राजनीतिक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। रावत ने फिर दोहराया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और वह नहीं चाहते कि उनकी वजह से इस संघर्ष की धारा कमजोर हो।
