देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार (6 फरवरी) को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता(UCC) विधेयक 2024 पेश किया। ये बिल पास होने के बाद उत्तराखंड देश में आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इसी बीच यूसीसी को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है।
समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि अगर यह कुरान में मुसलमानों को दी गई ‘हिदायत’ के खिलाफ है तो हम इसका (यूसीसी विधेयक) पालन नहीं करेंगे। हम यूसीसी कानून को नहीं बल्कि कुरान शरीफ को मानेंगे। हां, अगर यह ‘हिदायत’ के अनुसार है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
कांग्रेस नेताओं ने भी यूसीसी का विरोध किया है। यूसीसी बिल पेश होने पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अगर राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के नाम पर शासक वर्ग के लिए दूसरे समुदाय की परंपराओं में हस्तक्षेप करने के लिए कानून लाती है, तो क्या ये गलत नहीं होगा?
